योगी सरकार की योजना: यूपीवासियों को अब बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में मिलेगा इलाज, करना होगा ये काम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojna) का हर लाभार्थी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकता है. इस योजना के जरिए अब गरीब भी राजधानी लखनऊ के अपोलो और सहारा जैसे बड़े अस्पताल में मुफ्त ट्रीटमेंट ले पाएंगे. साथ ही, आयुष्मान योजना का लाभ लोग जल्द ही लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी करा सकेंगे. 

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8 लाख लोगों के हुए फ्री में इलाज
राज्य में कुल 2773 अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Yojna) के लाभार्थियों को फ्री में इलाज की सुविधा दी जा रही है. बता दें, एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जाती है. प्रदेश में अभी तक लगभग आठ लाख से अधिक मरीजों के इलाज पर करीब 983 करोड़ रुपये सरकार के तरफ से खर्च किए जा चुके हैं. 

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2018 में हुई थी योजना की शुरुआत
आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसके बाद अंत्योदय के 40 लाख परिवारों को जोड़ने से लाभार्थियों की कुल संख्या 7.60 करोड़ हुई है. फिलहाल, अब तक लगभग 1.76 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. इस योजना में इलाज का  60% खर्च केंद्र सरकार और  40% खर्च राज्य सरकार उठाती है. 

लाभ पाने के लिए कार्ड बनवाना है जरूरी
आयुष्मान भारत की योजना में लाभ उठाने के लिए लोगों को कार्ड (Ayushman Card) बनवाना जरूरी है. कार्ड के बिना कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता. कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी चीजें निर्धारित की गई हैं. लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेट एजेंसी फार कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज की सीईओ संगीता सिंह ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में गरीब लोगों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए हमें काम पर जोर देना चाहिए. राज्य के कई सारे अस्पताल ऐसे हैं, जो इस योजना का लाभ दे रहे हैं. फिलहाल इस योजना में प्राइवेट अस्पतालों का लाभ पाने के लिए लखनऊ में शुरुआत की गई है. आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. 

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