योगी कैबिनेट फैसले: किसानों को अब 1940 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा कॉमन धान का समर्थन मूल्य, बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

लखनऊ: CM योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक (CM Yogi Cabinet Meeting) में आज यानि बुधवार को उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इसमें प्रदेश के 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना समेत कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं. 

मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रु0 प्रति
मंत्रिपरिषद ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है. भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक होगी. 

धान क्रय के 72 घंटे के अंदर किया जाएगा भुगतान
धान विक्रय से पहले कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है. किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी. सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के PMFS पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान क्रय हेतु निर्धारित क्रय अवधि में कृषकों द्वारा क्रय केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाए गए निर्धारित गुणवत्ता के धान का क्रय किया जाएगा, परन्तु क्रय हेतु बोरों एवं कृषकों के भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था के प्रबन्ध के दृष्टिगत सम्भावित क्रय लक्ष्य 70 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है. 

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सामान्यतः क्रय केन्द्र सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रखे जाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने और बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे. किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से, रविवार और राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, बचे हुए कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे. जनपद में धान क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे. उनके निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में धान क्रय कराया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा. 

यूपी के 16 जिलों में पीपीपी मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के विकास की योजना के लिए निजी क्षेत्र की इकाई को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस प्रकार इन 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि जनपद बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में शासकीय एवं निजी क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है. इन असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है. 

नीति आयोग द्वारा पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सभी स्टेक होल्डरों से परामर्श के बाद गाइडलाइन जारी की गई थी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय बजट में लागू होने वाली योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के बजट में वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वीजीएफ) का प्रावधान किया गया है. गाइड लाइन में विभिन्न प्रकार के राजकोषीय तथा गैर राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ-साथ वायबिलिटी गैप फण्डिंग भी उपलब्ध कराया जाएगा. 

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मऊ में एटीएस अधिकारियों के स्टाफ कार्यालय के लिए जमीन स्वीकृत
कैबिनेट ने मऊ जिले में एटीएस के अधिकारियों, स्टाफ कार्यालय, फील्ड इकाई के भवन और कमांडो के बैरक के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी. मऊ की सदर तहसील के परदहां गांव में 3013 वर्ग मीटर एरिया में फील्ड इकाई का निर्माण किया जाएगा. बुधवार को जमीन के आवंटन का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया गया.

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